माओवादी सरकारका सय दिन

माओवादी सरकारका सय दिनऐतिहासिक संबिधान सभाको निर्वाचन पस्चात गिरिजा प्रसाद कोइरालाले राजीनामा दिएपछी गठित माओवादी सरकारको १०० दिने मधुमास समाप्त भयो । समर्थकहरु यस्लाई सफल र आलोचक र बिरोधीहरु असफल ठान्नु अस्वाभाबिक होइन । १०० दिनमा के गर्न सकिन्छ वा सकिदैन त्यो भन्नेलाई भन्दा गर्नेलाई थाहा हुने कुरा हो । कुन काम १०० दिनमा, कुन काम बर्ष दिन वा कुन काम अरु बढी समय लाग्छ सिध्याउन भन्ने सरकारमा बस्नेलाई नै थाहा हुन्छ । हामी बाहिरकाले त आफ्नो चाहना भन्ने न हो । त्यस माथि माओवादी सरकारबाट म जस्ता धेरै जनता धेरै आशा र भरोशा राखेका थिए र छन् अझै पनि । आलोचक र समर्थकको चस्मा फुकालेर आम नेपाली जनताको नजरबाट हेर्दा यो सय दिन केही ठाउँ बाहेक उत्साहजनक रहेन । मेरो हेराइमा १०० दिन केही गरेर देखाउने अबधी नभएपनी यस्ले लिने बाटो र कामको तरिकाले यस्को गन्तब्य ठम्याउन सकिन्छ । त्यस आधारमा हेर्दा प्रथम गणतान्त्रिक सरकार, क्रान्तिकारीले नत्रित्व गरेको सरकार र नयाँ मान्छेहरुको सरकार भनेर भन्न सकिने कुनै नयाँ कार्यक्रम र शैली देखिएन । खाली पुरानै सैलिमा भाषण, पुरानै सैलिमा बिदेश भ्रमण, पुरानै सैलिमा पदोन्नती र सरुवाका खेलहरु, पुरानै सैलिमा खाने ख्वाउने काम जारी रहे । नयाँ सरकार बन्दा उत्साहित बनेका नेपाली जनता फेरी जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने सोच्न थालिसके । यो आरोप होइन, जनतालाई सोधे प्रस्ट हुन्छ । १) शान्ती सुरक्षा: बिगत १३ बर्ष देखी सबभन्दा दुर्लभ बस्तु नेपालमा कुनै छ भने शान्ती सुरक्षा नै हो । खाध्यान्न र अती आबस्यक चिजहरुको अभाब र महङगी जती भए पनि नेपाली जनता चुप छन् । उनिहरुको माग शान्ती सुरक्षा नै हो पहिलो । २०५२ साल देखी माओवादी जनयुद्ध सुरु भएपछी गाउ हुँदै शहरसम्म खस्केको शान्ति सुरक्षा अहिले कहाली लाग्दो छ । माओवादीकै सिको गर्दै दर्जनौ हतियारधारी संगठनहरु खुले पछी देश रक्त कुण्डमा परीणत भएको छ । घरबाट निस्केको मान्छे बेलुकी घर आउने चान्स् फिफ्टी फिफ्टी छ । तराइमा मधेसिका संगठन र पहाड र शहर बजारमा वाइ सि एल र युथ फोर्सले उनिहरुको स्वतन्त्र रुपमा बाँच्न पाउने अधिकार हनन् गरेका छन् भने मौकाको फाईदा उठाउदै अन्य अपराधीहरुले नेपाललाई औधी मन पराएका छन् । काठमाडौंको रात्री जीवनलाई ब्यबस्थित गर्ने, रक्सी र चुरोट्को बिक्री बितरण र उपभोगलाई नियमित गर्ने र काठमाडौंका सडक पेटिलाई खुल्ला पार्ने काठमाडौं केन्द्रित केही राम्रा काम भए पनि अन्य शहर र जिल्लाहरुको हालत पहिले भन्दा खस्केको छ भन्दा फरक नपर्ला । बिगतमा सरकारको उपस्थिती सदरमुकाममा मात्र थियो जुन अहिले खासै फरक छैन । राजधानीमा पनि हत्या र अपहरण जारी छन् । हालै काठमाडौंका दुई किशोर आशिस र रितेशको निर्मम हत्या सरकारको लागि चुनौती मात्र होइन छ महिनामा शान्ती सुरक्षा कायम गर्छु भन्ने बाम्देबलाई कुरी कुरी हो । पुरै भत्केको शान्ती सुरक्षा र प्रहरी मनोबलबाट काम सुरु गरेपछी तुरुन्तै रातारात पूर्ण शान्तीको आशा गर्नु जायज नभएपनी सुधार र प्रगतिको लक्ष्यण स्पस्ट नहुँदा जनता निरास र आतङ्कित भएका छन् । त्यस माथि सत्तासिन दल्हरुकै भात्री संगठनहरु अराजक कृयाकलापमा सङ्लग्न भईदिदा सरकारको चाहना पुरा नहुने सङ्का उब्जेको छ । २) द्वन्द ब्यबस्थापन : तराइ र पुर्बी पहाडमा केही बर्ष देखी हत्या र हिन्सा जारी छ । साना र ठुला गरी दर्जनौ हतियारधारी संगठनहरुले नेपाललाई क्रिडास्थल बनाएका छन् । तराइमा पहाडे मुलका र पुर्बी नेपालमा इतर जनजातीहरुलाई सताउने, हत्या गर्ने र अपहरण गर्ने कृयाकलाप जारी छन् । सामाजिक र राजनीतिक मुद्दा उठाउदै बिद्रोहमा उठेको माओवादी पार्टी सरकारमा आएपछी त्यस्तै उद्देश्य वा माग राख्दै बिद्रोहमा उत्रेका संगठनहरु सँग बार्ता र सम्बादको माध्यमबाट तत्काल समाधान खोजिने आशा गरिएको थियो । तर त्यस्मा पनि अनौपचारिक बार्ता भएको र छिट्टै बार्ता भई समस्या समाधान हुने झिनो आशाको त्यान्द्रो बाहेक केही उत्साहजनक खबर छैन । त्यस बाहेक राजनीतिक आबरणमा आतंक श्रीजना गर्ने तत्वहरु बिरुद्धको सुरक्षा कारबाही सिथिल छ । यो सय दिनमा द्वन्द ब्यबस्थापनमा पनि खासै उत्साहप्रद रुपमा सरकारले सफलता हासिल गरेन फल्स्वरुप जनता निरास हुन थालेका छन् जुन् नयाँ सरकारको लागि चुनौती हो । प्रणाली (सिस्टम) मा सुधार : जब सम्म देशमा सिस्टम बस्दैन तबसम्म सरकार जती सकृय रुपमा लागे पनि काम लाग्दैन । सरकारी काम काजमा त्यस्तै निस्चित प्रणाली बिकास गर्नु पर्छ जस्ले ब्यक्ती अनुसार फरक काम वा निर्णय नहोउन् । त्यस्पछी मात्र जुन सरकार आएपनी आम जनतालाई दिइने सेवा सुबिधामा खलल पुग्दैन र जनताले आफ्नो अधिकार निर्बाध उपभोग गर्न पाउछन् । अहिले नेपालमा कुनै यस्तो क्षेत्र छैन जस्मा सन्तोष लिन सकियोस् । यस्तो कुनै क्षेत्र छैन जुन राम्रो सँग चलेको होस् । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभुत सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्र पनि अस्तब्यस्त छन् । सरकारी कार्यालयहरुमा पुरानै तरिकाले सेवा प्रदान गरिन्छ । एक्काइसौ सताब्दिमा प्रबेश गरे पनि नेपालका सरकारी कार्यालयहरु कागज र मसिकै भरमा चलेका छन् । जताततै दण्डहिनता ब्याप्त छ । जायज नाजायज माग पुरा गर्न बन्द हड्ताल जस्ता अन्तिम अस्त्रहरु सुरुमै प्रयोग हुनु सामान्य नै हो अहिले नेपालमा । जबर्जस्ती माग पुरा गर्न वाध्य पार्ने तरिका अपनाइएपछी सरकार हुदो नहुदो सम्झौता गर्छ तर कार्यन्वयन कहिले पनि भएको पाइन्न । आफ्नो मर्का सरकारी निकायमा राखेमा समाधान हुन्छ भन्ने अवस्था श्रीजना नभएसम्म यस्ता कृयाकलापहरु जारी नै रहन्छन् । अनुशासनहिनता अन्त्य गर्न पनि सरकार र त्यस्मा सङ्लग्न दलका कार्यकर्ताहरु अनुशासित हुन जरुरी छ । सत्तासिन दलकै कार्यकर्ताहरुले कानुन पालना गरेनन् भने र मन्परी गर्न थाले भने जनतालाई लगाम लगाउने नैतीक आधार रहन्न । त्यस्तो अवस्थामा कुनै नियम र कानुन लागु गर्ने सरकारी चाहना दिबास्वप्न हुन जान्छ । सरकारको सय दिनमा यो दिशामा पनि निराशानै हात लाग्यो भन्दा पूर्बाग्रह भन्न मिल्दैन । ४) आर्थिक सुधार : पि एच डि पास गरेका सिविल ईन्जिनियर डाक्टर बाबुराम भट्टराई अर्थ मन्त्री बनेपछी धेरैले केही हुन्छ कि भन्ने आशा राखेका थिए र छन् । हालै उनले प्रस्तुत गरेको बजेट महत्वाकङ्क्षी रहेको भन्ने अर्थ बिद्हरुको टिप्पणी रह्यो । त्यस्ले राखेको लक्ष्य पुरा भयो भने त शायद राम्रै होला तर त्यस्को कार्यन्वयन को लागि कुनै सन्यन्त्र निर्माण गरिएको छैन । बिना सन्यन्त्र लक्ष्य अनुसारको राजस्व असुली र त्यस्को उचित ठाउमा बुद्धिमानी पूर्वक सदुपयोग होला भन्ने आशा गर्नु ब्यर्थ हो । पुराना सरकारको पालामा जस्तै बिकास बजेट अन्तिम महिनामा झ्वाम पार्न अस्तब्यस्त तरिकाले खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ । साथै आर्थिक बिकासको लागि बजारको ठुलो भूमिका हुन्छ । तर बजार अती अब्यबस्थित छ । कर प्रणाली अबज्ञानीक र झण्झटिलो छ । बजारमा उपभोग्ताको कुनै भूमिका छैन । मुल्य ब्रिद्धी वा समायोजन निस्चित समुहको नियन्त्रणमा छ । बजारमा मुल्य बढे पछी कहिल्यै पनि घट्ने गर्दैन । उपभोग्ताको अधिकार कुण्ठित छ । काला बजार र महङगी नियन्त्रण बाहिर छ । नयाँ सरकार बने पछी केही आर्थिक राहत प्राप्त होला भन्ने आशा गरेका जनताले केही पनि पाएनन् । त्यस्को फल्स्वरुप आम जनताको लागि काग्लाई बेला पाके जस्तै भएको छ । अन्त्यमा :माओवादी सरकारको बिकल्प खोज्ने बेला भइसकेको छैन । लोकतन्त्र र कानुनी राज्यको आफ्नो प्रतिबद्दतालाई तत्कालिन रणनितीको रुपमा व्याख्या केही माओवादी नेताहरुबाट गरिएको सन्दर्भमा केही सङ्का उब्जेका छन् । शान्ती पूर्ण रुपमा देश चलाऊछौ र बनाउछौ भनेर माओवादीलाई सत्ता दिएका हुन् जनताले भन्ने कुरा माओवादी नेताहरुले भुल्नु हुन्न । अहिलेको दुनियाँ स्वतन्त्रता र मानब अधिकार चाहन्छ । कुनै खाले तानाशाह वा अधिनायकबाद नेपाली जनतालाई पनि स्विकार्य हुन सक्दैन । सबैले बाँच्न पाउने र सबैले समान अबसर सहित गास बास र कपासको ग्यारेन्टी गर्ने दिशामा काम गरे नेपाली जनताले माओवादीलाई नै स्विकार गर्न नसक्ने कुरै छैन । प्रजातन्त्रको नाममा बदमासी गर्दै प्रजातन्त्रकै बदनाम गर्ने हरुलाई फेरी कुर्लने मौका नदिने हो भने माओवादीले सर्ब स्विकार्य लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यतालाई स्विकार गर्नै पर्छ । सत्तमा पुगेर पनि उही पुरानै ज्यादती दोहोर्याउने र काम भने ढलेको सिन्को ठाडो नपार्ने हो भने अरुले जस्तै जनताबाट तिरस्क्रित हुने दिन गन्दै बसे हुन्छ माओवादी ले पनि । १०० दिन भित्र भए गरेका कामका कमजोरीलाई सच्याउदै यो सरकार अघी बढोस् मेरो शुभकामना ।